जिला मोहला मानपुर अं.चौकी (Mohla Manpur Ambagarh Chowki News Today) के ग्राम-कुमुरकट्टा ग्राम पंचायत जक्के विकासखण्ड-मानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनांतर्गत हितग्राहियों की राशि गबन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत की गंभीरता लेते हुये त्वरित कार्यवाही करनेे जिला स्तरीय समिति गठित किया गया। जिला स्तरीय समिति के जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सेवंत कुमार कोमरे, सचिव ग्राम पंचायत जक्के, जनपद पंचायत मानपुर के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत रोजगार सहायक के माध्यम से ग्राम पंचायत के आईडी का गलत उपयोग कर संबंधित आवास हितग्राहियों के खाते में आवास पूर्ण नहीं होने पर भी फर्जी जीओ-टेग कर राशि अंतरण किया गया है। इसमें आवास निर्माण हेतु रोजागार सहायक, तकनीकी सहायक मनरेगा एवं सचिव के संलिप्तता पाई गई।
ग्राम पंचायत सचिव समेत रोजगार सहायक के ऊपर हुई कार्यवाही
श्रीमती भारती चन्द्राकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने इस गंभीर शिकायत की त्वरित कार्यवाही करते हुये सचिव के इस अनियमितता के लिये छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998, नियम 03 उलंघन करने व छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 5 (क)(दो) के तहत् श्री सेवंत कुमार कोमरे, सचिव, का एक वार्षिक वेतनवृद्धि गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनांतर्गत हितग्राहियों का आवास पूर्ण नहीं कराने की स्थिति में नियम 5 (तीन) के तहत् वेतन से वसूली की कार्यवाही के लिये निर्देश जारी किये गये। श्री सेवंत कोमरे सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये ग्राम पंचायत जक्के से ग्राम पंचायत हलोरा में पदस्थ किया गया। इसके साथ ही इस अनियमितता में शामिल रोजगार सहायक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये मानदेय कटौति किया गया और भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावृत्ति नहीं करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिया गया। इसमें संलिप्त मनरेगा के तकनीकी सहायक लापरवाही बरतने के लिये चेतावनी पत्र के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।
लापरवाही पर होगी सीधे कार्यवाही
श्रीमती भारती चन्द्राकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मोहला मानपुर अं.चौकी ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पंचायतों में दौरा कर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बनाये जा रहे आवासों का निगरानी करने के निर्देश दिया गया। आवास निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।